ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ: ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਗੁਲਾਮੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿਤ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਿਆਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇੱਕਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤੱਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵिधान ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਆਧਿਕਾਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।