ਖਰੜ : ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖਰੜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ/ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 500 ਮੀਟਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ (ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ/ਆਬਾਦੀ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ/ਆਬਾਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

#SaveHomes #AffordableHousing #PublicStruggles #HousingForAll #CommonManRights #SDMMeeting #HousingPolicies #CommunitySupport #DemandForHomes