ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਈ.ਓ.ਪੀ. (EOP) ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ વાળા ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰਜ਼' (ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੀਅਮ-ਅਧਾਰਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ (ਸਾਂਝੇ) ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।