ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਿਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੁਬਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ (ਟ੍ਰੈਵਲ ਬੈਨ) ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰ ਆਸਿਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਕਲੀ ਚੈੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਇਕਪੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।