ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ 47 ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੜਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ (ਜੀਐਚਕਿਊ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 47 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਸ਼ਿਬਲੀ ਫਰਾਜ਼, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ, ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ, ਜ਼ਰਤਾਜ ਗੁਲ ਅਤੇ ਹੰਮਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 9 ਮਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 118 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।