ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ’-HC ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 50 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ”, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।