ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ I-129 ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੈਵਲ-4 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਲੈਵਲ-1 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ I-129 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ-1 ਤੋਂ ਲੈਵਲ-4 ਤੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 1990 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ₹9 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।