ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮੁੜ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮੁੜ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 6 ਜੂਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਲੋਕਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 84 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ, ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਓਪੀ ਰਾਣਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ, ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 6 ਜੂਨ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।