ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 599 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੀਆਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਕਲਾ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਕਮਰੇ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 83.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ—ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ—ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ (plaque) ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 599 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 29.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੇਆਊਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ 30"x24" ਆਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਰੀਬਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।