ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨੋ-ਯੂਅਰ-ਕਸਟਮਰ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸਿਡ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਿਲੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।’’

#AccessibleEKYC #DisabilityRightsn #DigitalInclusion #EKYCForAll #InclusiveIndia #RightToAccess#JusticeForDisabled