ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਟਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੱਟ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਭਗ 8 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਟ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 8,900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 10,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰ 8,200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 10,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 7,420 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 8,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 11,500 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 8,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਕਰੀਬ 9,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 7,500 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਬ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ 8,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟਾਂ 8,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।