ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈੱਨਲ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘4ਪੀਐੱਮ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੰਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਸੰਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਨਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2009 ਦੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ 16 ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰਾਜਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

#SupremeCourt #YouTubeChannels #FreedomOfSpeech #CensorshipDebate #DigitalRights #IndianConstitution #MediaFreedom #GovernmentNotice