ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 1,03,265 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਜੋ ਕਰੀਬ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1,03,265 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। DHS ਵੱਲੋਂ 1,03,265 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। H-1B ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਟੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਰਿਸਰਚ, ਫਾਇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ H-1B ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।