ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਸੈਕਟਰ 48 ਤੋਂ 51 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ-49 ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 2009 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।