ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 4,500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ IT ਅਤੇ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ‘9-11 Response and Biometric Entry-Exit Fee’ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ H-1B ਜਾਂ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ 15.73 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 15.73 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।