ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ SIR ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੁਖ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ SIR ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ” ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ’ ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।