ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 13 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 82 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸੂਦ ਦੇਣ ਨਾਲ 2021 ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ 13 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਏਸੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸੂਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸੂਦ, ਜੋ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ OTP ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹15 ਲੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਮਧੂਬਨ, ਬਿਹਾਰ), ਚੰਦਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਸਵਾਨ (ਪੂਰਨੀਆ, ਬਿਹਾਰ), ਨੀਲਕਮਲ (ਪਾਲਮਪੁਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 13 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਦ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਲ ਕਮਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: ਏਸੀਪੀ ਸੁਮਿਤ ਸੂਦ (ਮੌਜੂਦਾ ਏਸੀਪੀ ਪੂਰਬੀ), ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਬੇਦੀ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸੀਪੀ ਉੱਤਰੀ), ਡੀਐਸਪੀ ਬਿੱਟਨ ਕੁਮਾਰ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਐਚਓ, ਹੈਬੋਵਾਲ), ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਪਾਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੱਤ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਆਈ), ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਧੂ ਬਾਲਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 13 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(2) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 82 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।