ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਰਮਿਲਾ ਸਨਾਵਰ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਸਮੇਤ 11 ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਰਮਿਲਾ ਸਨਾਵਰ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਸਮੇਤ 11 ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਨੀਲਮਣੀ ਗੁਹਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਪਗ 250 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਰਮਿਲਾ ਸਨਾਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੌਤਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਉਰਮਿਲਾ ਸਨਾਵਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਗੋਦਿਆਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਚੌਹਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੌਤਮ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 10, 13, 14 ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ 17-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। Advertisement ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।