ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ SYL (ਸਤਲੁਜ - ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2016 ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

#SYLCanal #PunjabHaryanaDispute #SupremeCourt #WaterSharing #IndianLaw #PunjabWaterCrisis #HaryanaRights #SYLVerdict #InterstateDispute