ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸੌਲਿਡੈਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿੰਦੁਤਵ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸਓਏਐੱਸ (SOAS) ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 2.0' ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸੌਲਿਡੈਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਗੂ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸਐੱਫਆਈ) ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰਡਿਫ, ਲੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।