ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਚਰਬੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ(ਖੰਡ) ਵਾਲੇ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ (UPF) ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉੱਚ-ਚਰਬੀ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਮਕ (HFSS) ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ "ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੇਬਲਿੰਗ", ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ (UPF) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਗਰ, ਨੂਡਲਜ਼, ਪੀਜ਼ਾ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ 2009 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ 2006 ਵਿੱਚ 0.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 40 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ UPF ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ 06:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 23:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ UPF 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਚਿਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ UPF ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ UPF ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੋਡ ਦਾ ਨਿਯਮ 7 ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ "ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ" ਨੂੰ ਮਾਪਣਯੋਗ ਜਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (2022) ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਆਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 'ਸਿਹਤ', 'ਊਰਜਾ' ਜਾਂ 'ਪੋਸ਼ਣ' ਵਰਗੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।