ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਨਤ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ "ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ (Terminal Illness)" ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੇਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NALSA ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NALSA ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 131 ਫੀਸਦੀ ਭਰਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।