ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਨਾਲ ਧਾਰਾ 511 ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ 511 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੋਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 354, 354-A, 354-B, 342, 506 ਅਤੇ 509 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।