ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੇਈ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ

ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ, ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ” ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ” ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਫਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗੇ ਸਨ।