ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੌਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 28.9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੈੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Doug Ford ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੈੱਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈੱਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਸਟੋਰੇਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 190,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਗ੍ਰੇਵੀ ਪਲੇਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।