ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਟੇਪਿੰਗ, ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੇਜੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਸਾਰੇ ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਕਾਮਨ ਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀਈਟੀਪੀ) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਲਾ ਤੋਂ ਅਸਗਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਯਮੁਨਾ ਦੇ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ-1" (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ) ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਉੱਚ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ (BOD) ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ।