ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB)ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, CISF ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। SYL ਨਹੀਂ, YSL ਨਹਿਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

#BhagwantMann #NarendraModi #NITIAYOG #PunjabVoice #FederalCooperation #FarmersRights #PunjabDevelopment #IndianPolitics