ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਸਵੀਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਦੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਚੌਧਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ।’ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।