ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 1987 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ (HSRL) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ (ED) ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ HSRL ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 'ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ' (proceeds of crime) ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ PMLA ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਰੋੜਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HSRL ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ, GST ਰਿਕਾਰਡ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਏਅਰਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਕਸਟਮ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ "ਲੈੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰ" ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਣ-ਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।