ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ 42 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।