ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ, ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ CEC ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ CEC ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਵੀ CEC ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉੱਧਰ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।