ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ।

 ਅਸਲ ’ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਜੀਆਈਟੀ (ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜੇ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਜੀਆਈਟੀ (ਸਿਸਟਮ) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।