ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 - ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ 70 ਫੀਸਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ।ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।