ਪਤਨੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਔਰਤ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪਤਨੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸੇ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।