ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਐਕਟ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੇਮ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।