ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਦੀ ਸੋਧ ਮੂਲ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਜਾਂ ਡੀਡ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

#WaqfAct2025 #SupremeCourt #ConstitutionalChallenge #LegalNews #ReligiousRights #PropertyLaw #IndianJudiciary #WaqfAmendmentCase #BreakingLegalNews