ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗਲੋਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਦਿੱਗਜ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ EV ਦਿੱਗਜ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ’ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4-5 ਆਟੋ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

#ElectricVehicles #EVIndia #AutoManufacturers #GreenMobility #EVPortal #SustainableTransport #GovernmentInitiative #MakeInIndia #ElectricCarScheme #CleanEnergy