ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (National) ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ (National) ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ (National) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।