ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ: ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਬਠਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਹਿਸ ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ 4 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐੱਸ ਪਤਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ, ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਕੈਂਡਲ (ਸੈਨਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 15 ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤ ਆਖ਼ਰੀ ਬਹਿਸ ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੜਚਣ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ (ਸੈਨੀਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,59,41,000 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 5,62, 80, 490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈਐੱਲ ਐਂਡ ਐੱਫਐੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ (ਸੈਨੀਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਲਈ 23 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਵਿਖੇ 95 ਏਕੜ ਇਕੱਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1101 ਮਿਤੀ 29 ਦਸੰਬਰ 2009 ਲਿਖ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 22 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਭਾਅ 4,66,560 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 15 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।