ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 2,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇ' ਦਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।