ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ - ਘੇੜਾ / ਭੁੱਲਾਰਾਈ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ( ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ) ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਘੇੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾਰਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026-27 ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25% ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਉਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਹਨ। ਭੁੱਲਾਰਾਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ 25% ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਂਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ 25% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਸਮੇਤ