ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹੱਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SCBA) ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਾ ਬਾਗ਼ਚੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ’ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਬੇਲਗਾਮ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ‘ਬੇਲਗਾਮ’ ਖਸਲਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹਾਂ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।’’