‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਧਰਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਓ ‘ਸੇਵ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।