ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'Grok' ਘਿਰਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਲਿਪ ਡੂਫ੍ਰੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ AI ਕੰਪਨੀ xAI ਦੇ ਚੈਟਬੋਟ 'Grok' ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੈਟਬੋਟ ਹਰ ਘੰਟੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ xAI ਅਤੇ ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (X Corp.) ਨੇ 'Grok' ਦੇ ਚਿੱਤਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਟੂਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਲਿਪ ਡੂਫ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ xAI ਅਤੇ ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ, ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 'Grok' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਡੀਪਫੇਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੂਫ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਘੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।