ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025' ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ IJR 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ/ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਈਜੇਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਜੱਜ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1987 ਦੀ 50 ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

#WomenInPolice #GenderEquality #PoliceReforms #WomenLeadership #JuniorRanks #GenderBias #PoliceForce #EmpowerWomen #IndianPolice #BreakingBarriers