ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਨੌਕਰੀਆਂ, OPS ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 9 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 65,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 237 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51.30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5.30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1009.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 880 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 657 ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ 92 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1860 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1075 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 785 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੇਰਾਬਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 11.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 46 ਕੰਮ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਫੰਡ ਤਹਿਤ 8.10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 35 ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 37,835 ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 105 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 7 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 85.79 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਭਾਵ 81.21 ਫ਼ੀਸਦ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡੂਮਵਾਲੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਸਾੜਾ ਨਾਲਾ 1963-64 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1977 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਡੂਮਵਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਡਰੇਨ ’ਤੇ ਕਰਾਸ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਥਰਾਲਾ ਅਤੇ ਡੂਮਵਾਲੀ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੀ ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 26.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 69.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 64.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।