UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ Person-to-Merchant (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ Bernstein ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ UPI ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ PhonePe ਅਤੇ Google Pay ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਬ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। UPI ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ PhonePe ਅਤੇ Google Pay ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਕੇ UPI ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ MDR ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) UPI ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦੀ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਨਵੇਂ MDR ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ UPI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।