ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 12 ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੋਆ ਬਿੱਲ 2025, ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025, ਮਨੀਪੁਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਮਨੀਪੁਰ ਨਿਯੋਜਨ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿੱਲ 2025, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਿੱਲ 2025, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ (ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’, ‘ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਅਤੇ ‘ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ। 28 ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ।

18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 419 ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੁਕਾਵਟਾਂ’ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 55 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 120 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਘਨ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ) ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 37 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇ।’’

ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਸਾਰਥਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ।’’

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।