ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਯੋਗ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।’’

Bihar SIR Issue: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ'

VIEW MORE right-arrow

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।