ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਿਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਈਦ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਈਦ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗਬਨ" ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 267 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।